एमसीसी पास नभए गठबन्धन सरकार ढल्ला

काठमाण्डौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने बारेमा सरकार राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष विपक्षमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धन दलहरूका बीचमै एमसीसीलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।

 

पाँच महिनापछि राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र र एमसीसीले प्रतिउत्तर दिँदै फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न पठाएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसी प्रकरणमा फेरि अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

बेलायतमा भएको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २६ औं बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले एमसीसीलाई पत्र लेखेको खुलासा गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले प्रचण्डले सो विषय अस्वीकार गरे पनि अहिले पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी रक्षात्मक बनेका छन् । माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रचण्डले सो पत्र पठाएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा माओवादी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उता सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी संसद्बाट अगाडि बढाउन नसक्ने बताएको छ । सत्ता घटक दलहरू नै एकजुट नभई संसद्मा एमसीसी पेस गरेर त्यो फेल भएमा के हुन्छ रु सरकारमाथि कानुनी नैतिक सङ्कट पर्छ कि पर्दैन रु हामीले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ स्

 

– डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

एमसीसी र सरकार भनेको फरक विषय हो । एमसीसी सरकारले लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो । एमसीसी संसद्बाट पास भएन भने सरकार हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । यो सरकार यही देशको सार्वभौम संसद्ले बनाएको हो । हामी सार्वभौम छौँ, आफ्नो सरकार आफै गठन गर्न सक्छौँ । आफ्नो सरकार आफै विघटन गर्न पनि सक्छौँ । त्यसकारण यो एमसीसीसँग सरकार गठन वा विघटनको कुनै सम्बन्ध रहँदैन ।

वैदेशिक सहायता कसरी लिने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । त्यसलाई संसद्मा लगेर लिने वा नलगिकन लिने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । देशको सार्वभौमिकतामा असर पर्दैन भने त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि भयो ।

सरकारकै एजेण्डा संसद्मा फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो

बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

 

सरकारले एमसीसी सदनमा प्रस्तुत ग¥यो र पास हुन सकेन भने सरकारको एजेण्डा फेल भएको ठहरिन्छ । सरकारको एजेण्डा फेल हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो । यसो हुँदा सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ र सरकार ‘सस्टेन’ हुन सक्छ भन्न सकिन्न । पास हुने ग्यारेन्टी नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्न नखोजेको देखिन्छ । यदि पास हुने आधार नभई संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत गर्नुभयो भने उहाँहरुको सत्ता रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कानुनीरुपले बजेट नै फेल भयो भने पनि सरकार ढल्दैन, तर सरकारले लिएर गएको एजेण्डा नै फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो ।

एमसीसी फेल हुँदा सरकार फेल हुँदैन

–रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

 

एमसीसी संसद्बाट फेल हुँदैमा यो सरकार संकटमा पर्दैन । किनभने सरकार एमसीसी पास गराउनका लागि बनेको हैन । एमसीसी पास गर्नका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो र रु एमसीसी यो सरकारले मात्र हैन, अघिल्लो सरकारले पनि पास गर्न खोजेको थियो । अहिले सरकारमा नरहेकाहरूले पनि एमसीसी पास गर्न खोजेका हुन् ।

अहिले बेलायतमा बजेट फेल भयो भने पनि सरकारले राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था आइसक्यो । अब प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा सरकार विघटन गर्न सक्दैनन् । पहिले बजेट फेल भए पनि सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसको अर्थ, संसदीय व्यवस्थामा पनि व्यापक सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले एउटा प्रस्ताव ल्यायो, जहाँ ह्वीप जारी गर्न पनि मिल्दैन । जसकारण सांसद सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छन् ।

नैतिक सङ्कट भनेको राजनीतिक कुरा हो तर कानुन र संविधानमा यस्ता विषयका कारण सरकार ढल्ने व्यवस्था छैन । एमसीसी संसद्मा पेस भयो भने पनि ह्वीप जारी गर्न मिल्दैन । मेरो भनाइ एमसीसी संसद्बाट पास भए पनि, फेल भए पनि यो सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन ।

सबै राजनीतिक दल उत्तिकै भागिदार छन्

डा।दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

 

एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर र जनताको आवाजलाई पनि प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । तर, यसमा कुनै गृहकार्य नगरी अगाडि बढाइँदैछ । यसमा प्रचण्ड र शेरबहादुर दुबैजनाले संसद्बाट ५ महिनाभित्र पास गर्छौँ भनेर एमसीसीलाई पत्र लेखेको कुरा आएको छ ।

संसद्बाट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नसक्दा पनि नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने एउटा कुरा छ भने अर्कोतिर यसलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्ने सरकारसँग उपाय छैन । यो विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरमा उच्चस्तरीय ध्रुवीकरण भयो । नेपालका छिमेकी देशहरु भारत, चीन, अमेरिकासँगको नीति के हुने भनेर अत्यधिक मतभेदहरू रहेका छन् । नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र बाध्यतालाई समाधान गर्ने उपायतिर हामी लागेनौँ, यसले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई जटिलतातिर लाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

एमसीसीको विषयमा कुनै सरकार र कुनै दलभन्दा पनि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एमसीसीलाई विगतदेखि एउटा पार्टी र सरकार मात्र नभई सबै दल र सरकारले अघि बढाउँदै आएका हुन् । यो विषयलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यसको भागिदार सबै राजनीतिक दल हुनुपर्दछ ।

सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ

टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता

 

एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत भएर पास हुन सकेन भने सरकारमाथि कानुनी प्रश्न त उठ्दैन । सरकार बहुमत रहुञ्जेलसम्म टिक्छ । तर, सरकारमाथि नैतिक प्रश्न भने अवश्य उठ्छ । (रातोपाटीबाट)