संघले प्रदेशलाई पोष्टम्यान बनायो : समाजिक बिकास मन्त्री साह निरक्षर मानिस हुनु अपराध सरह भएको

  • प्रकाशित मितिः फाल्गुन 11, 2075
  • 79 पटक पढिएको

राजन कुमार सिंह
जनकपुरधाम । प्रदेश २ का समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले निरक्षर मानिस हुनु अपराध सरह भएको बताएका छन् ।

उनले अधिकारको लागि लड्न बाँकी रहेको र समयको मागसंगै अधिकारको लडाई लडेपनि आफ्नो मातृभाषामा लढाउन, लेखाउनु आवश्यक भएपनि त्यसका लागि साक्षर हुन आवश्यक रहेको बताए ।

साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ र बिद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई शनिवार जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले ‘समाजिक बिकास मन्त्रालयमा शिक्षा विभाग भएर मलाई जनताले शिक्षा मन्त्री भन्छन, तर शिक्षाको मसंग कुनै अधिकार छैन, म कसरी शिक्षा मन्त्री हुँ भनेर स्विकार गरुँ । तैपनि म भन्छु की शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो, त्यसैले साक्षरता र भर्ना अभियानमा तपाई स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु सहयोग गर्नुस् । त्यो तपाईकै अभिभारा हो ।’

संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा उनले थप्दै भने, ‘शिक्षालाई सिडिओ मार्फत ल्याउने विधेयक तयार भएको थियो, त्यो कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझेन, मैले त्यही कुरा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भने, वहाँले त्यसलाई सहर्ष स्विकार गर्नु भो । र सच्च्याउनु भो वहाँलाई धन्यवाद छ ।’

मन्त्री साहले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘स्थान्ीय तहलाई अधिकार दिएको छैन् । पोष्ट म्यान बनाएको छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकारै दिएको छैन कसरी काम गर्ने ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सम्पूर्ण समाचार

मधेसमा फेरी जुरमुराउँदै रैथाने परिषद

बिगतमा स्वतन्त्र मधेसको नारा दिएर बिखण्डनकारी गतिविधिमा सक्रिय सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन जनमत

सुखीपुरलाई सुन्दर नगरपालिका बनाउन सर्वपक्षीय छलफल

रोयाण्टर मण्डल सिरहा / सुखीपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी थालेको छ । बज

मिर्चैयाको सनलाईट टेलर ग्राहकको अकर्षण बन्दै , २ नम्बर प्रदेशकै नमुना टेलर

मनिषा मण्डलसिरहा । जिल्लाको चल्तीको ब्यपारीक केन्द्र मिर्चैया बजार, सिरहा जिल्लाको उदयपुर, धनुषा र सप्तर


सुचना तथा प्रसारण विभाग: ९७८–२०७५/७६

Copyright © 2013 / 2019 - Pradeshportal.com All rights reserved

प्रेस काउन्सिल नेपाल: २४६–२०७५/७६