राजेन्द्र महतोले भने संघीयता काम न काज को केपी ओलीको अहङ्कारले मुलुक डुब्दैछ

  • प्रकाशित मितिः माघ 28, 2075
  • 191 पटक पढिएको

६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ । चुनावअघि तत्कालीन एमाले र मधेसमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजपाबीच टकराव थियो । मधेस–मुद्दामा अनुदार बनेको भन्दै राजपाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेस पस्नै दिएको थिएन । एमालेका कार्यकर्ता पनि मधेस पस्न, बस्न सक्ने अवस्था थिएन । चुनावपछि परिस्थिति बदलियो । संविधान संशोधनको मुद्दामा नेकपा सकारात्मक देखिएपछि राजपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन र्गयो । तर, सरकार गठनको एक वर्ष बित्न आँट्दा पनि केपी ओली संविधान संशोधन गर्न तयार नदेखिएपछि राजपा सरकारसँग रुष्ट छ । र, समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेको छ । यिनै विषयमा आधारित रहेर बाह्रखरीका अक्षर काकाले राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–


चुनावअघि सत्ता–मधेससबीच एक खालको टकराव थियो । चुनावपछि सत्तालाई समर्थन गर्ने तहमा पुग्नुभयो, सत्तालाई हेर्ने तपाईंहरूको दृष्टिकोण बदलिएको कि मधेसलाई हेर्ने सत्ताको दृष्टिकोण फेरियो ?


चुनावभन्दा पहिले मधेस आन्दोलनमा थियो । ६ महिने कठोर आन्दोलनमा थियो मधेस । चक्काजाम, बन्द–आगजनी, नाकाबन्दी के मात्र भोगेन मधेसले !
तराई–मधेसविरुद्ध खासगरी एमाले खोकला (खोक्रो) राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई भड्काउन उद्यत थियो । जनतालाई हाम्रोविरुद्ध उक्साइरहेको थियो भनौँ । तराई–मधेसको आन्दोलन त्यहाँका जनताविरुद्ध थिएन, सिंहदरबारविरुद्ध थियो । सिंहदरबार वरिपरिमात्रै बस्न रुचाउने राज्य–सत्ताविरुद्ध थियो । परम्परागत राज्य प्रणाली, त्यसको आवरणमा लादिँदै आएको शासन–सत्ताविरुद्ध परिलक्षित थियो ।
तर, केपी ओलीजीले ‘यो जनताविरुद्धको आन्दोलन हो’ भनेर भन्दिए । समुदायविरुद्धको आन्दोलन हो भनेर उक्साउने काम भयो । सामुदायिक अन्तद्र्वन्द्व हो भने देखाउने कोसिस भयो । त्यो त थिएन ।
यो देशमा मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिबासी, जनजातीहरूले अधिकार र पहिचान पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको माग थियो । राज्यसत्ताबाट हिमाल, पहाड तराई उपेक्षित हुनुहुँदैन भन्ने आवाज थियो । तर, शासक वर्ग, नश्लवादी चिन्तन, खसवादी मानसिकता बोकेकाले आन्दोलनलाई बदनाम तुल्याइदिए । मुलुकले निकास पाउन सकेन । आन्दोलनले निकास पाउन सकेन ।
मधेसमा त्यत्रो रगतको खोलो बग्दा, भोकभोकै आन्दोलनमा लाग्दा पनि मधेसले र सिंगो मुलुकले निकास पाउने अवस्था बनेन ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले जनमत निर्माण गरेकै थिए, केपी ओलीले । निर्वाचनमा पनि खोक्रो राष्ट्रवाद, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर दुईतिहाइ जनमत हासिल गरे ।

केपी ओलीले दुई तिहाइ जनमत हासिल गरे । नेपालको इतिहासमा यस्तो जनमत कसैले प्राप्त गरेकै थिएन । संविधान संशोधन गरेर मधेसी जनताको भावनाको सम्बोधन यसैलेमात्रै गर्न सक्छ । जनताको बीचमा गएर पनि गर्छु भनेकै छन् । लडाइँ–झगडा पनि छैन । राजनीतिक स्थायित्वमार्फत् मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशा दिनु छ ।
केपी ओली बातैपिच्छे ‘सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल’को नारा दिएकै छन् । तराई–मधेसका जनतालाई पनि सुखी बनाउनु नै छ । हामीले सोच्यौँ– केपी ओलीको सरकारले जनतालाई सुखी बनाउला । संविधानमा आवश्यक कुरा संशोधन गरेर तराई–मधेसी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ला । रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायत जेलमा कोचेर राखेका थारूहरूलाई बाहिर निकाल्ला । आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाएर अनाहकमा दुःख पाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लेला । हिमाल–पहाड–मधेसमा पहिचानका लागि लडिरहेका जनतालाई सुखी बनाउला । जनलाई सुखी बनाउला, जनतालाई समृद्ध बनाउला । यही ठानेर हामीले बाहिरबाट समर्थन र्गयौँ । नेपाली जनताले जसरी आशा र भरोसा गरे, शक्तिशाली सरकारसँग हामीले पनि आशा गर्नु अन्यथा थिएन ।
आजको दिनमा आइपुग्दा केही परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाइएन । केपी ओलीको मानसिकतामा कुनै फेरबदल भएको पाएनौँ । सरकारले जनताका लागि केही काम गरेको छैन । हामी फस्यौँ कि भन्ने अनुभूत पो भइरहेको छ ।
सरकालाई समर्थन गरेको एक वर्ष भयो । हामीसँग भएको सम्झौताको पालना भएन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ हामी ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मधेसलाई दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल आएको छैन, हो ?


मुखले त जम्मै गर्छु भन्नुभएको छ– संविधान संशोधन, विकास र समृद्धि । तर, व्यहारले देखिएन । उहाँको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै संविधान संशोधन गर्ने बेला भएको छैन । संविधान संशोधन ‘फेशन’ होइन भनेर प्रष्ट रूपमा सरकारको दृष्टिकोण राखि सक्नुभएको छ नि ?


यसमा म ज्यादा टिप्पणी गर्दिनँ । अहङ्कारले डुबाउँछ । आफू पनि डुब्छ, मुलुकलाई पनि डुबाउँछ । राणा शासनलाई पनि आफू ठीक ठाउँमा छु भन्ने अहङ्कार उत्पन्न भयो, समाप्त भयो । पञ्चायतलाई पनि सबै नेपाली पञ्चै लागेको थियो, आफूलाई नै निल्यो त्यसले । राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि लागेको थियो– सबै दलहरू बेठीक हुन्, मैमात्र ठीक हुँ । जे गरिरहेको छु, अत्यन्त राम्रो गरिरहेको छु । २५० वर्षको इतिहास निमेषभरमै ढल्यो । दुईतिहाइको मत पाएका केपी ओलीलाई पनि यस्तै लागेको छ– म ठीक हुँ । बाँकी सब बेठीक छन्, संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य नै छैन ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सहरका भित्ताभरि झुन्डिरहेकै छ । टोलटोलमा पुग्नुपर्ने सरकार पोलपोलमा झुन्डिइसक्यो ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आज कति दिन भयो ? सारा देशले एकमुख लागेर हत्यारा पत्ता लगाऊ भनिरहेको छ । त्यत्ति पनि पत्ता लगाउन नसक्ने ‘नालायक सरकार’ अहंकारमा डुबेको छ ।


सत्तापक्षको लबीमा बसेर ‘नालायक सरकार’लाई समर्थनचाहिँ किन गरिराख्नुभएको छ ?


संसदमा सत्तापक्षको लबीमा छैनौँ हामी । प्रतिपक्षकै लबीमा छौँ ।
हामीले सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन गरेका हौँ । हाम्रो समर्थनले यो सरकार बनेको पनि होइन, टिकेको पनि छैन । समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार ढल्ने भएको भए, हामीले समर्थन गरेर सरकार टिकिरहेको छ भनेर छाती फुलाउन पनि हुन्थ्यो होला । हाम्रो समर्थन तात्तो न छारो (हाँस्दै) भनेजस्तै त हो ।
सरकारलाई समर्थन र फिर्ता महत्त्वपूर्ण होइन । महत्त्वपूर्ण त हाम्रो भूमिका हो । हामी प्रतिपक्षको लबीमा बसेर पूरा गरिरहेकै छौँ । सरकारलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ । राम्रो काम र्गयो, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छौं । गलत र्गयो भने आलोचना गर्छौं ।
यो भ्रम कसैलाई नहोस् – हामी सरकारको समर्थक होइनौँ । न सरकारका अंग हौँ । गुण–दोषको आधारमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याएका छौँ ।
रह्यो कुरा समर्थन फिर्ताको, त्यो पनि कुनैदिन फिर्ता भइहाल्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनेकाले ‘पर्ख र हेर’ मा बसेको हो ।
सरकारले रेशम चौधरीलाई बल्लतल्ल शपथ गराएको छ । यद्यपि जेलमै छन् उनी । अन्य बन्दी साथीहरू पनि जेलमै छन् । मुद्दा लागेका साथीहरू तारेख धाएका धायै छन् । कहिलेसम्म कुरेर बस्ने ? कुनै अर्थ बोकेको समर्थन हामी फिर्ता लिन्छौँ ।
तपाईंहरूसँगै अजेण्डा मिल्ने उपेन्द्र यादव (संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष) हरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँको पनि माग संविधान संशोधन नै हो । केही पहल गर्नु भएन उहाँले ?
खै ? सरकारमै हुनुहुन्छ । पहल लिएको भए संविधान संशोधन भइहाल्थ्यो । दुई–तीन बुँदे सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न उहाँ सरकारमा जानुभएको होइन ? खै त संशोधन गरेको ? गर्न नसके सरकारबाट फिर्ता भए पनि त हुने ! त्यो पनि गर्न सक्नुभएको छैन ।
सँगै लड्यौँ । सँगै मार खायौँ । कति साथीहरू सँगै मरे पनि । सँगै मिलेर दबाब दिन पाएको भए दबाब पनि पथ्र्यो होला । बीचमै छाडेर हिँड्नुभयो । सत्ताले आन्दोलनकारी शक्तिलाई ‘डिभाइड एण्ड रुल’ र्गयो । डिभाइड (विभाजन)को उहाँ अङ्ग बन्नुभयो ।


पछिल्लो समय यहाँ निकै मौन हुनुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा देखिन सुनिनै छाड्नुभयो, किन ?


यसमा दुईवटा कुरा छ । राजपा अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ । वैशाखमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिएकाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारी छँदैछ । महाधिवेशनको राजनीतिक सांगठनिक काममा निकै व्यस्त छु ।
अर्को यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल छ । अब कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको हल गर्नु छ । देशका मुख्य अडेन्डाहरूलाई कसरी स्थापित गराउने ? मधेस आन्दोलनले उठान गरेका महत्त्वपूर्ण अजेन्डालाई कसरी संस्थागत गर्ने ?
यसबीचमा धेरै आन्दोलन भए । रगत बग्यो । आन्दोलनको माग त पूरा गराउन सकिएन ? जिम्मा लिएपछि पूरा गराउनु परेन ? म ३० वर्षदेखि विभेदको विरुद्ध लड्दै आएको छु । पटकपटक सङ्घर्षको अगुवाइ गरेँ । अद्यपर्यन्त गरिरहेकै छु । तर अझै अलपत्र छ ।
मधेसीको मात्रै होइन, थारूको अवस्था झन् विकराल छ । त्यत्रो सङ्घर्ष गरे । ज्यान उत्सर्ग गरे । खै थरूहट ? थरूहट त पाएनन् पाएनन्, पहिचान झन् ओझेल र्पयो । अधिकार माग्ने थारूहरूलाई जेलमा कोचेर राखेको छ ।
पहाडका जनजाती, परिवर्तनको हरेक आन्दोलनका अग्रभागमा छन् । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनले उनीहरूलाई झन् किनारामा धकेल्यो । एउटा पनि अजेन्डा पूरा भएन । दलितहरूको अवस्था उस्तै छ । महादलनमा छन् उनीहरू ।
भन्न खोजेको के भने, यो मुलुकमा अधिकार, पहिचान चाहने शक्ति, समूहहरू वर्ग–समुदाय–जातजाती सबैको आन्दोलन बीचबाटैमा रोकियो । कुनै पनि आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । माओवादी आन्दोलनको अवस्था पनि त्यस्तै भयो । हजारौँ मान्छेको बलिदानी पनि बीचमै अलपत्र पर्योे ।
आन्दोलन अलपत्र परेपछि मुलुक कसरी अघि बढ्छ ? जनताका माग पूरा हुँदैनन्, अजेन्डा स्थापित हुँदैनन् भने जनता सुखी र देश कसरी समृद्ध बन्छ ? पहिचानवादी र अधिकारवादी हामीजस्ताका लागि यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
तेस्रो, यो मुलुक गरिबीको दुस्चक्रमा कतिञ्जेल फसिरहने ? पचासौँ लाख यहाँका युवाले कतिञ्जेल विदेशमा रगत–पसिना बगाउने, तिनका परिवार यहाँ कतिञ्जेल आँसुमा डुबुल्की मार्ने ? यो मुलुक समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा कहिले हिँड्ने ।
केपी ओलीले ‘छु मन्तर’ भन्दैमा जनता सुखी र देश समृद्ध हुने भए भइहाल्थ्यो नि ! तर, देश उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय यो हो ।
अतः मुलुकका जति आन्दोलन भए, कति आन्दोलन अहिले पनि जारी छन् । ती सबै आन्दोलनलाई एकत्रित एकठ्ठा गर्नुपर्ने युगीन आवश्यकता छ
मधेसी, थरुहट, हिमाल–पहाडमा जारी आदिबासी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलितको आन्दोलन, भूमिहीन, सुकुम्बासीको आन्दोलन यी सबै अधिकार र पहिचान प्राप्तिको सङ्घर्षलाई एकतावद्ध बनाएर राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको स्वरूप दिनुपर्छ त्यसलाई ।
यो मुलुकलाई कुनै एउटा जाती, भाषा, वर्ग, समुदायको होइन, सबै जातजाती, भाषाभाषी, हिमाल, पहाड तराई–मधेस, बहुल राष्ट्रियताले भरिएको देश बनाउनुपर्छ । सबैको पहिचान र अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । मुलुकलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । बहुल राष्ट्रिय राज्य नबनेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । मुलुकमा द्वन्द्व समाप्त पनि हुँदैन ।
मुलुकमा विभिन्न वाद आए, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद । यीनले पनि यहाँको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । अतः बहुल समाजवाद स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्यता हो ।
यसैको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छु । मुलुकको जारी गतिरोध, अविकासको अन्त्यका लागि वैकल्पिक शक्ति स्थापना र आन्दोलनको तयारीमा ज्यादा समय व्यतीत भइरहेको छ ।
पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ । ६ वटा पार्टी एकीकृत भएर बनेको राजपा अहिले बहुअध्यक्षीय, अध्यक्ष मण्डल प्रणालीमा छ । महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्षमा जानुहुन्छ कि, बहुअध्यक्ष नै स्वीकार गर्ने अवस्था छ ?
अध्यक्ष मण्डल ६ वटा पार्टी एकता गर्दाको तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो । त्यतिबेला स्वीकार गरिएको हो । नेतृत्वको एउटा मोडालिटी थियो ।
अहिले सबै नेता र कार्यकर्ता पङ्तीको कुरा सुन्दा अध्यक्षमण्डल उपयुक्त छैन नै भन्ने निष्कर्ष छ । बहुअध्यक्ष प्रणाली हुँदा पार्टी निर्णयमा धेरै व्यवधान आयो भन्ने नै छ ।


मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि महाधिवेशनपश्चात् राजपाको नेतृत्व एकल प्रणालीमै जान्छ । तर, निर्णय प्रक्रियाचाहिँ सामूहिक नै हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता रहन्छ ।
तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न होला त ?


वैशाख ७, ८ र ९ गतेका लागि तिथि तोकिएको छ । निर्धा्रित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ ।
लामो समयदेखि तपाईंहरू प्रतिपक्षीमा हुनुहुन्छ । मधेसका मुद्दा प्रतिपक्षमा छन् । सरकारमा सहभागी भए आफ्ना माग पूरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला नि !
नो (अहँ हुँदैन) ! यो प्रयोग असफलसिद्ध भइसक्यो । सरकारमा गएर तराई–मधेस या जनजातीको अजेन्डा स्थापित गराउने प्रयोग आजको दिनमा ‘आउटडेटेड’ भयो भने पनि हुन्छ ।
सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुँदैन । पहिलो संविधानसभामा यसको ज्यादा प्रयोग भयो । प्रयोग गर्दागर्दा मधेसवादी आफैँ सरकारको प्रयोग भए । मधेस आन्दोलन सिसा फुटेझैँ टुक्राटुक्रामा विभक्त भयो । तीनबाट तेह्र टुक्रा बने– मधेसवादी पार्टी । सत्ता स्वार्थका लागि पार्टी सरकारमा गयो, विभाजन भयो, आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । सरकारको चार दिवार (पर्खाल)भित्र धेरै बाध्यता हुन्छ । बन्धन हुन्छ । त्यो बन्धनभित्र सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ कम हुन्छ । फेल भएको प्रयोग उपेन्द्रजीले अहिले उपयोग गर्दा मधेस आन्दोलन झनै कमजोर भयो ।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने आन्दोलनकारी शक्तिले सरकारमा जाने सोच बनाउनैहुन्न । अधिकारवादी, सङ्घर्षशील पार्टीलाई सरकार सुहाउँदैन । सरकारबाहिर रहँदा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र सङ्घर्षलाई जारी राख्न सहयोग पुग्छ । सजिलो हुन्छ । सरकारभित्र बसेर आन्दोलनको कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्यो, आम रूपमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?


आम नेपाली जनताले जे मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । राजपा नेपालले पनि त्यही मूल्याङ्कन गरिरहेको छ– यो सफल सरकार होइन । जुन आकाङ्क्षाका साथ नेपाली जनताले दुईतिहाइ मत दिए र सरकार गठन भयो, त्यो आकाङ्क्षा सरकारले बोकेन । ठ्याक्कै उल्टो काम र्गयो ।
जनतामा दिनप्रतिदिन निराशा बढेको छ । जनता वैकल्पिक शक्तिको तलासमा हिँडिसके । देशलाई विकल्प चाहिसक्यो । यतिबेला सरकारले न जनताको काम गरिरहेको छ । न पार्टी (राजपा)ले उठाएको मुद्दाको सम्वोधन गरिरहेको छ । राजपाका लागि यो काम न काजको सरकार हो ।


भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारूढ प्रमुख दलमा बिबाद आएको छ । तपाईं पनि अहिले त सत्ता गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको दलको नेता हुनुहुन्छ, यसबारे राजपाको चाहिँ के धारणा छ ?
‘साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ’ भन्छन् नि ! (हाँस्दै) त्यसमा पर्नु आवश्यक छैन । नेपालको एउटा परराष्ट्र नीति हो, हामी सबै त्यसमै अडिग रहनुपर्छ । त्यो नीति के हो भने, अरूको आन्तरिक मामलामा कसैले (बाह्य देश)ले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । जुन देशमा समस्या हुन्छ, त्यहीँका जनताले समाधान गर्ने हो । अहस्तक्षेप, पञ्चशील, जे संविधानले व्यवस्था गरेको छ, हाम्रो धारणा त्यही हो ।
अमेरिकाले कहाँ के र्गयो, चीन कता छ, जापान के भन्दैछ भनेर बरालिने भन्दा आफ्नो कामतिर लाग्नु नै उत्तम हुन्छ । दुनियाँको ध्रुवीकरणमा नेपालालाई ‘स्यान्डविच’ बनाउन जरूरी छैन । हुँदैन । तर, मुलुकलाई ध्रुवीकरणमा उभ्याउने कोसिस भइरहेको छ, यो राम्रो भएन ।


पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयता स्थापित र्गयो । आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप नै संघीयता चलेको छ कि यसमा केही ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ ?


एक शब्दमा अभिव्यक्त गर्नुपर्दा यो संघीयता ‘काम न काज’को हो । मधेस आन्दोलनले यस्तो संघीयताको परिकल्पना गरेको होइन । आन्दोलनले कस्तो संघीयताको माग गरेको थियो, केपी ओलीले बुझेका छैनन् । एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले शासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । सिंहदरबाले मात्रै सरकारको अनुभूत गर्न पायो । बाँकी ओझेल र्पयो । हिमाल, पहाड, मधेसका जनताले प्रान्तीय सरकारका माध्यमबाट आफ्नो शासन, प्रशासन र सरकारको अनुभूति गर्ने आन्दोलनको परिकल्पना थियो ।
हामीले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता मागेका हौँ । यो संघीयताले न पहिचान पाएको छ न त अधिकार नै पाएको छ ।
हामीले भनेका थियौँ– तीनवटा अधिकार केन्द्र सरकारको मातहत रहन्छ । परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा (सेना) र मुद्रा निष्कासन । बाँकी अधिकार (विकास, शासन– प्रशासन)प्रान्तलाई दिइनुपर्छ । खै दिएको ? सिंहदरबार मुट्ठि कसेर बसिरहेको छ । न अधिकार दिन्छ । न बजेट छ । हुँदाहुँदा कर्मचारीसमेत दिन सकेको छैन । केन्द्र सरकार संघीय सरकारलाई फेल गराउने दिशातिर दौडिइरहेको छ । हेर्नुहोला, यो अवस्था रहिरहे कुनैबेला भयानक विस्फोट हुन्छ । पापको घडा भरिएपछि फुट्दैन ? फुट्छ ।
प्रदेश दुईलगायत केही प्रदेशका नाम र राजधानी अझै तोकिएका छैनन्, यसलाईचाहिँ कसरी लिनु भएको छ ?
प्रदेशको नामाकरण पनि पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित थियो । एकल जातीय राज्यकै हिसाबले त्यहाँ पनि गोबरमाटो लगाउने काम भइरहेको छ । प्रदेशको नामाकरण, केन्द्र सरकारको व्यवहार, मनोदशा संघीयताको मर्म विपरित छन् ।


भारतमा चुनाव हुन लागिरहेको छ । भारतको निर्वाचन र त्यसपछिको परिणामले मधेसको वर्तमान राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ कि ?


भारत आफ्नै समस्यामा छ । चुनावको चटारो छ उसलाई । उसको पूरै ध्यान त्यता केन्द्रित छ । नेपालको राजनीति कता गइरहेको छ, नेपालमा के भइरहेको छ, उसलाई कुनै मतलव छैन ।
यहाँको समस्या हाम्रो आफ्नो समस्या हो । हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ । भारतको मुख किन ताक्नुर्पयो ? भारततिर फर्किएर बस्ने, र्हेयो भने ‘भारतले र्हेयो..’ भन्ने ! यो तरिका ठीक हुँदैन ।
अघि नै चर्चा भयो– राजपा महाधिवेशनको चटारोमा छ । अहिले अध्यक्ष मण्डलमा रहेर नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ, एकल नेतृत्वमा जाँदा अध्यक्षमा दाबी गर्नुहुन्छ कि ?
राजपाको नेतृत्व राजपासँग सम्बन्धित कुनै नेताले गर्ने हो । कसले गर्छ ? त्यो त महाधिवेशनले तय गर्ने कुरा हो । कार्यकर्ताको अधिकारको कुरा हो त्यो । महाधिवेशन नै सर्वोच्च निकाय हो त्यसले गरेको निर्णय हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
नेतृत्वमा त म अहिले पनि छँदैछु । भोलि पनि रहन्छु । नेतृत्व अमूक व्यक्तिले गर्ने होइन राजपाले नै गर्ने हो । पदीय हिसाबले जहाँ रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी रहन्छु । फलानो व्यक्ति भयो भनेमात्रै आन्दोलनको रक्षा र विकास हुन्छ । मुलुकको कायाकल्प हुन्छ भन्ने हुँदैन । तस्बिर– स्ररिता खड्का ,  सभार– baahrakhari

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सम्पूर्ण समाचार

‘‘ राम बहादुर महतोको सम्झना ’’ अभिभावक खोज्दै सुखीपुरका गरिब दलित

रोयाण्टर मण्डल गजेन्द्र बाबुको पला देखि नै मधेशबादको पक्षमा लडि रहने जिल्लाको मात्रै होईन देशभरकै पार्ट

सुखीपुरमा ट्रक दुर्घटना , सह चालक घाईते

राेयाण्टर मण्डल सुखीपुर (सिरहा) / जिराेमाईलबाट कुशहा आउदै गरेकाे  BR210G913 नम्वरकाे माल बाहक ट्रक  दुर्घटना

स्वर्गिय युवा नेता राम बहादुर महताेकाे श्रद्धाञ्जलीमा बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

राेयाण्टर मण्डल सिरहा । गरिब, असाहय बिरामीहरूलाई लक्षित गर्दै सिरहाकाे सुखीपुरमा सुखीपुर बचाउ संघर्ष स


सुचना तथा प्रसारण विभाग: ९७८–२०७५/७६

Copyright © 2013 / 2019 - Pradeshportal.com All rights reserved

प्रेस काउन्सिल नेपाल: २४६–२०७५/७६